शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष पूर्व वित्तमंत्री और अधिवक्ता पी. चिदंबरम रखेंगे। सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने जाने-माने अधिवक्ता कपिल
सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल और पराग त्रिपाठी को भी अपना अधिवक्ता बनाया है। वहीं, राज्य सरकार भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए किसी बड़े नाम की तलाश में है।
राज्य में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, शिक्षामित्र संघ और कई शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (एसएलपी) दायर की हैं। पहले सुनवाई 4 दिसंबर को होने की उम्मीद थी, लेकिन एसएलपी के मसौदे में थोड़ी खामी पाए जाने के कारण इसे दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है। इसके चलते अब सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी गई है। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया संगठन की ओर से पी. चिदंबरम के अलावा पराग त्रिपाठी, अमित सिब्बल और रंगीता रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों का पक्ष रखेंगे। इन अधिवक्ताओं को पूरे केस की ब्रीफिंग कर दी गई है।
राज्यपाल ने पीएम को भेजा शिक्षामित्रों का ज्ञापन
राज्यपाल राम नाईक ने शिक्षामित्रों के समायोजन में नियमों में ढील देने संबंधी ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया।
सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल और पराग त्रिपाठी को भी अपना अधिवक्ता बनाया है। वहीं, राज्य सरकार भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए किसी बड़े नाम की तलाश में है।
राज्य में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, शिक्षामित्र संघ और कई शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (एसएलपी) दायर की हैं। पहले सुनवाई 4 दिसंबर को होने की उम्मीद थी, लेकिन एसएलपी के मसौदे में थोड़ी खामी पाए जाने के कारण इसे दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है। इसके चलते अब सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी गई है। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया संगठन की ओर से पी. चिदंबरम के अलावा पराग त्रिपाठी, अमित सिब्बल और रंगीता रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों का पक्ष रखेंगे। इन अधिवक्ताओं को पूरे केस की ब्रीफिंग कर दी गई है।
राज्यपाल ने पीएम को भेजा शिक्षामित्रों का ज्ञापन
राज्यपाल राम नाईक ने शिक्षामित्रों के समायोजन में नियमों में ढील देने संबंधी ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया।