शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेशभर के उच्च प्राथमिक
विद्यालयों के सैकड़ों अंशकालिक अनुदेशकों का पिछले एक सप्ताह से लक्ष्मण
मेला मैदान में चल रहा धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन मंगलवार को देरशाम समाप्त हो गया।
अनुदेशकों के आमरण अनशन से बिगड़ रही तबियत के बाद मंगलवार को प्रशासन हरकत में आया और प्रतिनिधि मंडल बुलाकर वार्ता हुई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल, निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा के साथ हुई वार्ता में कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है।
पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने दावा किया कि वार्ता में नियमित वेतन भुगतान करने, 100 छात्रों के नामांकन की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य मांग मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करने का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन भी प्रमुख सचिव ने दिया है। पटेल ने बताया कि अनुदेशकों से शैक्षणिक कार्य ही लेने पर सहमति बनी है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्वत: नवीनीकरण और सहमति से स्थानांतरण करने की मांग पर मान ली गई है। प्रमुख सचिव से वार्ता में वैभव राणा, बृजेश त्रिपाठी, विवेक सिंह शामिल थे.
अनुदेशकों के आमरण अनशन से बिगड़ रही तबियत के बाद मंगलवार को प्रशासन हरकत में आया और प्रतिनिधि मंडल बुलाकर वार्ता हुई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल, निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा के साथ हुई वार्ता में कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है।
पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने दावा किया कि वार्ता में नियमित वेतन भुगतान करने, 100 छात्रों के नामांकन की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य मांग मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करने का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन भी प्रमुख सचिव ने दिया है। पटेल ने बताया कि अनुदेशकों से शैक्षणिक कार्य ही लेने पर सहमति बनी है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्वत: नवीनीकरण और सहमति से स्थानांतरण करने की मांग पर मान ली गई है। प्रमुख सचिव से वार्ता में वैभव राणा, बृजेश त्रिपाठी, विवेक सिंह शामिल थे.