अभी सिर्फ स्टे है, अभी हाईकोर्ट का आर्डर पलटा नहीं गया

DEAR SM AND TET SATHIO KAL SC NE JO ANTRIM ADESH DEKAR HC KE ORDER PE ROK LAGAI HAI TO SAB LOG ISKA SAHI SAHI MATLAB JAN LE

रंग लाई सरकार की कोशिशें

रंग लाई सरकार की कोशिशें, शिक्षामित्रों को मिला कदम कदम पर सीएम अखिलेश और उनकी टीम का साथ तो बनी बात

शिक्षामित्रों का रास्ता अभी भी भरा है काँटों से

अलग टीईटी के लिए तैयार ना हुए शिक्षामित्र तो अधिकारियों की नियमों की अनदेखी भी भारी पडी, अभी भी रास्ता भरा है काँटों से

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के घर मनेगी दिवाली

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के घर मनेगी दिवाली

शिक्षामित्र समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के मुख्य बिन्दु हिंदी में

हाईकोर्ट का आदेश 91 पेज का है जिसको कोर्ट ने 4 भागों में विभक्त किया है। आदेश के चार भाग निम्न हैं 

१) The legislative, Regulatory and Administrative Framework (केस से सम्बन्धित समस्त एक्ट एवं नियमों का विवरण)

२) Submissions (समस्त पार्टियों के द्वारा रखे गए तर्क)

शिक्षामित्र टीचर बनाने की मांग की बजाय सैलरी बढ़वाएं

ब्यूरो लखनऊ | राज्य सरकार को भले ही अभी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति न मिली हो, पर वह शिक्षामित्रों के लिए दूसरे विकल्पों पर मंथन में जुट गई है। हाईकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद भी सरकार शिक्षामित्रों की हर संभव मदद करना चाहती है।

यूपी सरकार समझ गयी बिना टेट शिक्षामित्रों का कुछ नहीं होगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पौने दो लाख शिक्षामित्रों के आंदोलन से बेचैन राज्य सरकार उनके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार से और समय दिए जाने का अनुरोध कर सकती है। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की राह में आड़े आए हाईकोर्ट के आदेश की आपत्तियों से निपटने के लिए शासन स्तर पर विचार मंथन हो रहा है।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : SC ने कहा-एलिजिबल अभ्यर्थियों को दें नियुक्ति पत्र

टीईटी पास प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दावा करने वाले 1100 अभ्यर्थियों की एडहॉक नियुक्ति के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जिनके बारे में पूरी अर्हता रखने के ब्योरा पेश किया गया है।

सड़क पर आ गए शिक्षामित्रों में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने जगाई उम्मीद

इलाहाबाद । प्राथमिक विद्यालयों में 15 वर्ष की सेवा के बाद हाईकोर्ट के आदेश एकबारगी सड़क पर आ गए शिक्षामित्रों में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने उम्मीद जगाई है। शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से ठप पड़ गई थी।

हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले की प्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनने के लिए हिंदी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने हिंदी प्रेमियों को झटका देने वाला फैसला सुनाया। उसने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई अगला निर्णय - बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन

सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे। खुशियां मनाने के साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर भी विचार किया।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब सर के ऊपर से

ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब सर के ऊपर से गुज़र रही है ____  हवा भी नही लग रहा ह........
_______ कि justice महोदय करना क्या चाह रहे हैं ____________

हाँ एक बात जरूर कहूँगा कुछ गलतियां हुई हैं - हिमांशु राणा

शिक्षा मित्र प्रकरण !!!!!! आज सुबह लगभग 11 बजे के आस पास शिक्षा मित्र मेटर 2 बजे सिविल अपील में टैग कर दिया गया था तत्पश्चात क्या क्या हुआ 2 बजे ? शिक्षा मित्र मुद्दे पर गौरव भाटिया जी , पी चिदंबरम जी और टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जोरदार पक्ष रखा

शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द इन आधारोें पर किया था..

प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द इन आधारोें पर किया था.
नीचे दिए गए मुख्य कारन हैं जिससे इतना हुआ था.

यह राज्य के अधिकार में है कि वह टीईटी अंकों को वेटेज (अधिमान्यता) दे या नहीं

शिक्षक भर्ती में टीइटी अंको का वेटेज अनिवार्य नहीं
इलाहाबाद टीईटी के अंकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ किया है कि यह राज्य के अधिकार में है कि वह टीईटी अंकों को वेटेज (अधिमान्यता) दे या नहीं।गुड़गांव के नीरज तिवारी ने एनसीटीई से सूचना अधिकार के तहत 26 अगस्त 2015 को जानकारी मांगी

शीर्ष कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का माहौल फिर लौटा दिया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षामित्रों के चेहरे सोमवार को खुशी से लाल हो गए। करीब तीन महीने के अंतराल पर उन्हें फिर से खुश होने का मौका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। इस आदेश से शेष बचे 35 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन किए जाने के आसार बढ़ गए हैं।

शिक्षामित्र मामले की सुनवाई - कोर्ट update - 07 dec 2015

कोर्ट update
(1)-समय 02:12 p.m. पर कोर्ट बैठते ही शिक्षामित्र मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसे कोर्ट ने बीएड वालों के विवाद के साथ सुनने को कहा।

शिक्षामित्रों के लौटने से पूरा होगा आरटीई मानक

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों का समायोजन दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में 51 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया था। इसमें कुछ को छोड़कर पहले चरण में नौकरी पाए शिक्षामित्रों को वेतन मिलना शुरू हो गया था। साल भर वेतन पाने के बाद इन शिक्षामित्रों को वेतन देना बंद कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार

आदेश के कानूनी अध्ययन के बाद ही कोई फैसला करेगा विभाग
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को रद करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक पर शिक्षामित्रों को ढांढ़स बंधा है। उन्हें लगता है कि यह अंतरिम रोक उनके रुके हुए वेतन के भुगतान का रास्ता साफ करेगी।

फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद 68 चयनित शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने नहीं आए

इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की चल रही भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद 68 चयनित शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने नहीं आए। पहली काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 118 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया था।

शिक्षिका ने की थी एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारती शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा प्रदत्त बीएड की डिग्री को फर्जी मानते हुए एक शिक्षिका की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। शिक्षिका ने एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की थी।

आदेश प्राप्त होने के बाद भुगतान कराने की कार्रवाई

इलाहाबाद: सूबे के परिषदीय स्कूलों में तैनात 59,000 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांगों को लेकर शिक्षक संगठन भी कई बार आवाज उठा चुका है। अफसरों का कहना है कि शासन से आदेश नहीं आने यह समस्या खड़ी हुई है।

वित्त विभाग ने सीएम को भेजा भुगतान से जुड़ा प्रस्ताव

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने सूबे के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई 2015 से मिलने वाले महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का नगद भुगतान दिसंबर महीने के वेतन के साथ जनवरी में करने का फैसला किया है। महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के भुगतान संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की

शिक्षामित्रों को स्थगन आदेश मिलने से उन्हें अदालत में अपना पक्ष और मजबूती से रखने का मौका

इलाहाबाद। प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट की रोक लग जाने से इस मामले में कानूनी लड़ाई लंबी हो चली है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने को लेकर लंबे समय तक ऊहापोह में रही प्रदेश सरकार को भी शिक्षामित्रों को ढांढस बंधाने का मौका मिल गया है।

क्या अब शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाएगा?

लखनऊ (ब्यूरो)। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे। खुशियां मनाने के साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर भी विचार किया। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने भी इसे राहत भरा फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई अगला निर्णय किया जाएगा।

शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डेढ़ लाख शिक्षा मित्र फिलहाल नौकरी में बने रहेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।