रिश्वतखोर अफसरों से जूझ रहे शिक्षामित्र , बनाया जा रहा है बजट न होने का बहाना

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई जीतने के बाद शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को अब वेतन पाने के लिए अपने ही विभाग के रिश्वतखोर अफसरों और बाबुओं से जूझना पड़ रहा है। शिक्षामित्रों ने आरोप लगाया है कि वेतन देने के लिए 15-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं।

शिक्षा मित्रों को वेतन देने के लिए मांग रहे घूस : वेतन देने के लिए वित्त व लेखाधिकारी 15 से 20 हजार रुपए मांग रहे

राज्य मुख्यालय : समायोजित हुए शिक्षामित्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें वेतन देने के लिए वित्त व लेखाधिकारी 15 से 20 हजार रुपए मांग रहे हैं और न देने पर एरियर का भुगतान न करने की धमकी दे रहे हैं।

24 -25 फ़रवरी को निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर होगी वहस

मा० सुप्रीमकोर्ट द्वारा काउन्सिलिंग में सभी वर्गों को 5% की और छूट दी जाये जिससे 30/11/2011 की विज्ञप्ति के अनुरूप 72825 पदों पर नियुक्ति हो जाये और 20/11/2013 को मा० हाईकोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए मा० सुप्रीमकोर्ट द्वारा भी हमारा केस में अंतिम आदेश पारित कर दिया जाये, जिसपर पिछली सुनवाई में अकेडमिक पक्ष के वकील द्वारा

शिक्षामित्र सहायक अध्यापक पद पर नहीं हो पाएंगे नियुक्त

नहीं, चुकि टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण होना अनिवार्य हैं! जबकि शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराया गया प्रशिक्षण सेवारत अध्यापकों हेतु था न कि सामुदायिक संविदा कर्मी हेतु! उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने प्रशिक्षण को गलत मानने के बावजूद NCTE को निर्णय लेने हेतु प्रेरित किया था!

7 दिसम्बर को शिक्षामित्रों पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगनादेश क्यों दे दिया?

मा० सर्वोच्च न्यायालय समेत किसी भी न्यायालय की स्थपाना का मुख्य उद्देश्य विधि के अनुरूप न्याय प्रदान करना हैं, न्याय देने के लिए वादी व प्रतिवादी को स्वयं को विधिके अनुरूप सिद्ध करने का सम्पूर्ण मौका दिया जाता हैं!

105 / 97 / 90 / 83 इत्यादि कोर्ट द्वारा तय अंतरिम क्राइटेरिया मात्र

105/97/90/83 इत्यादि कोर्ट द्वारा तय अंतरिम क्राइटेरिया मात्र हैं! चुकि सामान्य वर्ग का अभी कट-ऑफ 105 तक नहीं आया परन्तु आरक्षित श्रेणी का कट-ऑफ नीचे जाता रहा हैं तदनुरूप कोर्ट ने 72825 पूर्ण कराने के लिए आरक्षित श्रेणी का कट-ऑफ NCTE द्वारा निर्धारित अंतिम सीमा तक कर चुका है!

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास : कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को भी किया पास

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास : कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को भी किया पास

72825 भर्ती प्रक्रिया में अभी तक कहां भरे कितने पद भरे हैं यदि आपको देखने हैं तो यहां देखें!!

72825 भर्ती प्रक्रिया में अभी तक कहां भरे कितने पद भरे हैं यदि आपको देखने हैं तो यहां देखें!!
गोरखपुर 493,
देवरिया 715,

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भोलेभाले टेट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकार के झांसे में आ गए

हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के अवैध समायोजन पर चिंता व्यक्त करते हुए, उनकी अवैध नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी| न्यायालय ने आगामी २७ जुलाई को बेसिक शिक्षा सचिव श्री हीरालाल गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने को कहा है और साथ ही यह भी आदेश दिया है की यदि बेसिक शिक्षा सचिव उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं

सूबे के डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट

कानपुर निज संवाददाता सुप्रीम Court  के फैसले से कानपुर में 2375 शिक्षामित्र प्रभावित होंगे। यहां पहले चरण में 773 और दूसरे चरण में 1602 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी मिलनी थी। लेकिन अब यह फंस सकते है। दरअसल, सूबे के डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट छा गया है।

टीईटी 2001 के टैबुलेशन रिकॉर्ड में हेराफेरी का मामला , जांच करने से परिषद ने साफ़ कर दिया इन्कार

UPTET 2011 का फर्जीवाड़े मामले में वाइटनर लगाने वालों की जांच करने से परिषद ने साफ़ इन्कार कर दिया है। 
फर्जीवाड़े पर यूपी बोर्ड पर्दा दाल रहा है।

TET सर्टिफिकेट की जांच का ऑनलाइन सिस्टम शुरू

सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट(सीटीईटी) पास कर नौकरी के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच अब पलक झपकते ही हो जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की है। इसके तहत सर्टिफिकेट पर बने कोड को स्कैन करते ही पूरी जानकारी पता चल जाएगी। इससे फर्जी सीटीईटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा।

आश्रम पद्धति स्कूल होंगे सीबीएसई पैटर्न

समाज कल्याण विभाग से गरीब बच्चों के लिए संचालित प्रदेश के सभी 87 आश्रम पद्धति विद्यालय अब नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड के अधीन होंगे। इन विद्यालयों में एक अप्रैल 16 से लागू होने वाले नए पैटर्न की तर्ज पर कक्षा 6 से 9 तक के नए दाखिले होंगे।

जूनियर हाईस्कूलों में अध्ययनरत छात्रओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाया जाएगा

बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर हाईस्कूलों में अध्ययनरत छात्रओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाया जाएगा। इसके लिए ब्लाक वार जूनियर हाईस्कूलों का चयन कर लिया गया है, जहां पर पहली जनवरी से जूडो की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इस संबंध में इंस्ट्रक्टर को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।

ई-शिक्षा उपलब्ध करने के लिए मोबाइल ऐप लांच

शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप लांच : सीबीएसई ने ई-शिक्षा उपलब्ध करने के लिए इस एप को लांच किया है.

ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines - 25 Dec 2015

• 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 30 दिसम्बर से सभी कर सकेंगे आवेदन : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
• अनशन पर बैठे तीन अनुदेशकों की तबीयत बिगड़ी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
• सीटैट में अंकों की बाध्यता खत्म : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
• 72825 भर्ती की कहानी - अभी भी वहीं हूँ जहाँ से चला था : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

CTET में 45% से कम अंक वाले भी शामिल हो सकेंगे: हाईकोर्ट ने किया फरमान जारी

CTET में 45% से कम अंक वाले भी शामिल हो सकेंगे: आदेश जारी . अब CTET में ४५% से कम अनक वाले भी आवेदन कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने CTET में शामिल होने के लिए मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने वाली
याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया.

बिना जांच टीईटी फर्जीवाड़े के आरोपी बहाल

प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के अभिलेखों में हेराफेरी करके 400 अभ्यर्थियों को पास करने वाले आरोपी कर्मचारी बहाल हो गए हैं। खास बात यह है कि फर्जीवाड़े की जांच भी पूरी नहीं की गई। जिस
अफसर को जांच सौंपी गई उसने पदावनत होने के बाद इस मामले से चुप्पी साध ली।

सीएम से भिड़ गया ये IAS: 10 बार गिरवी रखा पत्नी का मंगलसूत्र

भोपाल. सरकार से नौ कानूनी लड़ाइयां जीत चुके आईएएस अफसर रमेश थेटे के खिलाफ सरकार ने नए मामले में अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। उन पर उज्जैन संभाग में सीलिंग की जमीन किसानों को वापस करने के मामले में हेराफेरी का आरोप है। थेटे वर्तमान में बाल संरक्षण आयोग के सचिव हैं।