सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अब होने लगी irritation , कई इम्पोर्टेन्ट मुद्दे पेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अब irritation होने लगी है जज साहब prt में टेट मेरिट को बेस्ट तो मान रहे हैं पर पिछली कई हियरिंग में लगातार बेस-ऑफ़ सलेशन पर ही बहस करा रहे हैं पर फाइनल decision नहीं दे पा रहे हैं। कई इम्पोर्टेन्ट मुद्दे पेंडिंग में ही रह जाते हैं 1 महीने की डेट लगा दी जाती है

हिमांशु राणा - 3 LAKH POST KHALEE - 3 लाख पद रिक्त पड़े

आनंद नंदन सर ने ओन रिकॉर्ड काउंटर जो की परमादेश याचिका संख्या 167/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में आया था जिसमे उल्लेखित 3 लाख रिक्त पड़े पदों से किया था और वो काउंटर स्वयं दीपक मिश्रा सर ले गए थे ।

72825 भर्ती पुराने विग्यापन नही करता 12 वें संशोधन के नियमों का अनुसरण , भर्ती असंवैधानिक

* सुप्रीम कोर्ट से आया कोई भी फैसला 29334 जेआरटी/9700 बीटीसी/4600 उर्दू/10800 बीटीसी पर लागू नही हो सकता । और इन भर्तियों के सापेक्ष सुप्रीम कोर्ट मे कोई बहस तभी हो सकती है जब हम या हमारा विरोधी हाईकोर्ट से सारे मामलो का निस्तारण कराकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ।

शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में चला सकते हैं ब्रह्मअस्त्र पढ़ें पूरा पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट में विजयगाथा लिखने के लिए मेरे पास एक fantastic आईडिया है , जैसा कि हम जानते कि टेटुयों की तुलना में हमारा केस कमजोर हैं और अभी तक हम मुँह की खाते आये हैं पर हमें सब्र से काम लेना होगा मोहम्मद गौरी से सीखना होगा जिसने 17 बार हार कर भी पृथ्वीराज चौहान को हराया था ।

हिमांशु राना की फ़ोन टैपिंग: UPTET के नेताओं की काली करतूत

इस ऑडियो में आप जानेगे की कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है. इसमें कई शामिल हैं जैसे विवेकानंद, सोनभद्र के नेता, कपिल देव यादव जैसे कई लोग शामिल हैं. शिवकुमार पाठक की बहाली की मांग कर रहे थे सभी नेता . शिव कुमार पाठक ने जबदस्त पैसा बसूला गया था.

यूपी की इन नौकरियों पर बड़ा संकट, हो सकती हैं कैंसिल

कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मिल गई तो उसका छिनना उससे भी कठिन है। सियासी भर्तियों और भ्रष्टाचार के बढ़ते फांस ने इस कहावत को झूठा कर दिया है। हजारों युवाओं के सामने अब नौकरी बचाने की चुनौती है।

क्यों शिक्षक ही सबसे ज्यादा निलंबित होते हैं ? - जाने पर्दे के पीछे का सच

क्या आप जानते हैं ? की दुनिया में किसी भी विभाग की अपेछा बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षको पर सर्वाधिक निलंबन और वेतन रोकने की कारवाही होती है? उन्हें उन बातों को आधार बना कर निलंबित किया जाता है जो
हास्यास्पद और अस्चर्यचाकित करता है, कई बार आधार बड़े ही गम्भीर होते हैं

आर्थिक तंगी के चलते सरकारी शिक्षक की जान गयी , एक चेहरा बेसिक शिक्षा यह भी

बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते  एक उच्च प्राथमिक शिक्षक को आर्थिक तंगी के चलते उचित इलाज न मिलने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा. आज गुरुवार को आखिर जान गंवानी पड़ी।

समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने की कार्रवाई सरकारी स्तर पर शुरू

उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय शोभित मिश्र रोजगार एवं सेवायोजन कार्यालयों में आनलाइन पंजीकरण कराना बेरोजगारों के लिए काफी लाभकारी होने की उम्मीद है.

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार समेत कई से जवाब मांगा: तीन सप्ताह दिया समय

करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार, प्रमुख सचिव गृह, यूपीएसआईडीसी तथा सीबीआई को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास : कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को भी किया पास : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास : कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को भी किया पास

रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की रेस में राजकीय शिक्षक भी

रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की रेस में राजकीय शिक्षक भी
राज्य मुख्यालय राजीव ओझारिटायरमेंट की उम्र के मामले में भेदभाव का शिकार हुए प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व प्राचार्यो ने अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की है। उनका कहना है कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायमेंट उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष करने की तैयारी चल रही है, जबकि उनकी रिटायरमेंट उम्र अभी भी 60 वर्ष है।

परीक्षा हुई भी नहीं परिणाम घोषित करने पर रोक पहले:एक और भर्ती हाईकोर्ट के भेंट चढ़ी

एक और भर्ती हाईकोर्ट के भेंट चढ़ी: हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है. जी हाँ यह मामला है समीक्षा अधिकारी भर्ती का, अभी यह परीक्षा हुई भी नहीं परिणाम घोषित करने पर रोक पहले . यह परीक्षा २९-३० दिसम्बर को होनी है.

ANUDESHK NEWS: अनुदेशकों ने स्थायीकरण की बुलन्द की आवाज

अनुदेशकों ने स्थायीकरण की बुलन्द की आवाज

नए साल से सभी जिलों में पेंशन ऑनलाइन: नहीं लगाने पड़ेंगे महालेखाकार कार्यालय व कोषागार के चक्कर

प्रदेश में एक मार्च से सभी जिलों में पूरी पेंशन प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सभी कोषागारों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ने के बाद इस व्यवस्था पर अमल के लिए वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किये हैं।

शिक्षामित्रों का भुगतान करें बीएसए: देर हुई तो सख्त कार्यवाही सुनिश्चित

शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का आदेश बुधवार को जारी किया गया है। शासन का आदेश मिलने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बेसिक
शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है कि वे यथाशीघ्र इस कार्यवाही को पूर्ण करें।

क्यों नहीं मिलेगी शिक्षामित्रों को सुप्रीमकोर्ट और एनसीटीई से कोई राहत

1- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा कर्मी के पद पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें कभी भी स्थायी नहीं किया जा सकता।
2- शिक्षामित्रों का चयन किसी पद के सापेक्ष नहीं हुआ, इसलिए रद्द हुआ है इन सबका समायोजन।

शिक्षामित्रों के मसीहा व उनके नेताओं की सम्पत्ति पर आयकर विभाग और सरकार की नज़रें

शिक्षामित्रों के मसीहा व उनके नेताओं की सम्पत्ति पर आयकर विभाग और सरकार की नज़रें हैं।वो सब समायोजन बचाने,याचिकाओं के नाम पर और NCTE को अपने पक्ष में करने के आधार पर शिक्षामित्रों से पैसे ऐंठे रहे हैं।  इससे तो ऐसा ही लग रहा है.

केवल एक चीज़ याद रखो .................... "24 Feb"

12 सितम्बर के बाद से बंद "पतीले" में राज्य , केंद्र और NCTE की जो खिचड़ी पक रही थी ..
आज उसका ढक्कन खुल गया

बिग ब्रेकिंग न्यूज - न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा आपका मामला अत्यंत गंभीर - अरशद अली

आज हमारे कम्टेम्प्ट 82/2015 पर ऐतिहासिक सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने कहा कि..it is the most important issue आपका मामला अत्यंत गंभीर हैं और हम इस पर गंभीर है...ऐसा कह कर हमारी प्रार्थना पर हमारे कंटेम्प्ट को तेलंगाना से DETAG करके मेन Slp से Tag कर दिया,अब हमारा मामला 2 नवम्बर को साथ में ही सुना जाएगा।

शिक्षामित्र बोले, सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा

शिक्षामित्र बोले, सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसाएनबीटी, बाराबंकी: आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने गुरुवार को संगठन पदाधिकारियों की नगर में बैठक में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय का उन्हें पूर्ण भरोसा है।

दक्षता संवर्धन - कक्षा छह से बारह तक के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण

मास्साब सीखेंगे रोजमर्रा की अंग्रेजी
दक्षता संवर्धन - कक्षा छह से बारह तक के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अब एबीसीडी से लेकर अंग्रेजी साहित्य तक का ज्ञान देने वाले गुरुओं को भी पढ़ाने की तैयारी है। मास्साब को अंग्रेजी का व्याकरण या फिर साहित्य नहीं पढ़ाया जाना है, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिहाज से अंग्रेजी बुलवाई जाएगी।

समायोजित शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन करे बीएसए - गाजी इमाम आला

समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने के काम में तेजी
लखनऊ,  सरकारी प्राइमरी स्कूलों में समायोजित शिक्षा मित्रों को वेतन देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि समायोजित हुए शिक्षामित्रों का वेतन जल्द जारी किया जाए। आदेश के बाद बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी शुरुआत कर दी है।

युवाओं के लिए एक और बड़ा अवसर - राज्य सरकार 31 हजार से अधिक पद बढ़ाने जा रही

दारोगा, इंस्पेक्टर और दीवान के बढ़ेंगे 31 हजार पद
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में 35 हजार सिपाहियों और दो हजार से अधिक दारोगाओं की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ा अवसर मिलने वाला है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्य आरक्षी, दारोगा और इंस्पेक्टर के 31 हजार से अधिक पद बढ़ाने जा रही है। जाहिर है इन पदों के सृजन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

नये साल में शुरू होगी 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के नवसृजित 3500 पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन से चयन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। संभावना जतायी जा रही है कि उर्दू शिक्षकों की चयन प्रक्रिया नये साल में शुरू हो जाएगी।

प्रशिक्षु शिक्षक नए साल में हो जाएंगे मास्साब , मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

कई जिलों ने घोषित कर दी काउंसिलिंग की तारीख
राब्यू, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में तैनात प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के फरमान पर कई जनपदों ने काउंसिलिंग की तिथियां घोषित कर दी हैं। उसके बाद विद्यालयों का आवंटन होगा और वहीं तैनाती हो जाएगी।