Breaking : बी.एड. प्रशिक्षित व् शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों हेतु शिक्षक पदों पर नियुक्ति की सबसे बड़ी बाधा

चुनावी लोलीपोप - (72825 पदों का विज्ञापन) देकर करके रखा गुमराह , अकादमिक, टेट वैटेज, फर्जीवाड़ा, सफेदा, पुनर्मूल्यांकन, महिला वर्गीकरण, 97/105, 90/105 जैसे औचित्यहीन मुद्दों में उलझे
समस्त बी.एड. प्रशिक्षित व् शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों हेतु प्रदेश में रिक्त पड़े लगभग 4 लाख शिक्षक पदों पर नियुक्ति के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के हमारे लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधा

• प्रभारी/तदर्थ प्रधानाध्यापक बनाम स्थाई प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की रिक्ति की बढ़ी सम्भावनायें
• Primary ka master: जनपद के बेसिक स्कूलों में एक शिक्षिका 89 माह से तो दूसरी 46 माह से अनुपस्थित
• बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल से नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त

एवं शिक्षामित्र समायोजन के आधार अर्थात प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक रूप से शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से कराए गये डी०एल०एड० प्रशिक्षण को मा० सर्वोच्च न्यायालय से सहायक शिक्षक पद के अनुपयुक्त एवं अवैधानिक सिद्द कराने के उद्देश्य से हमारी टीम ने दो-दो विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) दाखिल कर दी हैं!
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1.SLP (Civil) 2397 -2398 OF 2016
AMIT SINGH AND ORS. Vs. STATE OF U.P AND ORS
2. SLP (Civil)1621 OF 2016
HIMANSHU RANA .Vs. STATE OF U.P. AND ORS. ETC
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उपरोक्त दोनों याचिका पर 12 फरवरी अथवा 15 फरवरी को संभावित हैं!
साथियों आप सभी को विदित होगा कि पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने वर्ष 2011 में राजनैतिक लाभ हेतु अवैधानिक रूप से शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से डी०एल०एड० प्रशिक्षण शुरू कराकर उनके शिक्षक पद पर अवैध समायोजन की आधारशिला रखी थी!
राजनीतिक दलों के इस अवैधानिक कृत्य की वजह से मेरे लाखों बी.एड. प्रशिक्षित व् शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों के तत्समय रिक्त लगभग 4 लाख शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने के अवसरों पर कुठारघात किया गया और हमें चुनावी वर्ष में चुनावी लोलीपोप (72825 पदों का विज्ञापन) देकर गुमराह करके रखा और हम अकादमिक, टेट वैटेज, फर्जीवाड़ा, सफेदा, पुनर्मूल्यांकन, महिला वर्गीकरण, 97/105, 90/105 जैसे औचित्यहीन मुद्दों में उलझे हुए हैं! जबकि यह स्पष्ट हैं कि 72825 विज्ञापित पदों से अतिरिक्त पदों पर बी०एड० टेट उत्तीर्ण की नियुक्ति बगैर शिक्षामित्र प्रशिक्षण को अवैधानिक घोषित हुए बिना संभव नहीं हैं!
उपरोक्त प्रशिक्षण याचिका पर हमारी टीम ने अभी तक अपना सर्वोत्कृष्ट प्रयास किया हैं! मुझे अपनी टीम की लगनशीलता व विधिक कार्यकुशलता के आधार पर यह पूर्ण विश्वास हैं कि हम उपरोक्त प्रशिक्षण याचिका को मा० सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख पेश कर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कराते हुए आगामी सुनवाई में दूरस्थ माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण को शिक्षक पद पर नियुक्ति के अनुपयुक्त व अवैधानिक घोषित कराने में अवश्य सफल होंगे!
विभिन्न जिलाप्रतिनिधियों व कई अन्य साथियों ने निःशुल्क अथवा 500/1000/1500 रूपये देकर अपना विवरण सौप दिया था, जिसकी वजह से हमें आगामी विधिक कार्यवाहियों एवं वित्तीय प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं! उक्त जिलाप्रतिनिधियों एवं साथियों से अनुरोध हैं कि निर्धारित शुल्क में बकाया धनराशी की पूर्ति भाई जीतेन्द्र सिंह सेंगर जी से बात करके अतिशीघ्र उनके खाते में डिपाजिट कर दे! जिससे हमारे लाखों बी०एड० टेट उत्तीर्ण साथियों के स्वर्णिम भविष्य के लक्ष्य हेतु आरम्भ हुए इस ऐतिहासिक संघर्ष में विजयश्री प्राप्त की जा सके! धन्यवाद
...................आपका दुर्गेश प्रताप सिंह


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