जरा विचार करे !! 7 दिसम्बर को जब 72825 भर्ती जब लगभग समाप्ति की ओर होती है ।तभी अकादेमीक के निराश व् हतास adv कोर्ट से ~somthing arrengement should be done for our cadidates की गुहार लगाते है ।
जिस बात को संज्ञान लेते हुए माननीय कोर्ट स्टेट कॉउंसिल के नो ऑब्जेक्शन पर 1100 याचिककर्ताओ को एडहॉक अपॉइंटमेंट का आदेश जारी करते है। उसी दौरान 12091का स्टेट द्वारा काल्पनिक स्टेटस भी प्रस्तुत किया जाता है ।इस बिंदु पर सभी बड़े नेताओ को अभी टाइम नही है क्योकि इस मुद्दे से ज्यादा पैसा याची बनाने में है,फिलहाल........
अब 7 के आदेश के बाद मेरे सामने दो रास्ते आते है 1~किसी पुरानी प्रेयर /ग्राउंड के साथ याची बन जाऊ और कोर्ट के सामने याची के नाम पर नेक्स्ट डेट पर जॉब की याचना करू!
!
~~~~~~या~~~~~~
अपनी 2012 के हाई कोर्ट में रिट का हवाला व् आर्टिकल 14(right to equality )के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1100 नियुक्त कैंडिडेट्स की भाँति अपनी भी नियुक्ति का प्रेयर करू । चूँकि 1100 में नियुक्त कैंडिडेट्स ज्यादातर एकेडेमिक ग्राउंड के थे व् उनके tet मार्क्स हमसे बेहद कम थे ।उनके tet मार्क्स जानने के लिए 862/1100लिस्ट पर्याप्त थी ।
जब मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट ब्रीफिंग में गया तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया क़ि चूँकि 1100 की नियुक्ति स्टेट gov की सहमति पर है और यदि कोर्ट में gov नेक्स्ट डेट पर ये बोले की माय लार्ड 72825 सीट समाप्त है
तो हम क्या करेंगे??
अब मैंने वकील साहब की मदद से RTE ACT 2009का सहारा लिया जिसमे कहा गया की आज तक यूपी में 2011में खाली2लाख 70हजार व् उसके बाद से खाली हुए पदों पर एक भी विज्ञापन की नियुक्ति पूर्ण नही है। ऐसे परिवेश में हमारी नियुक्ति प्रासंगिक है।
मित्रो 24 दिसम्बर का आदेश आपके सामने है मेरे ऊपर दिए सारे फैक्ट की कॉपी मेरे पास है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब आप तय करे क़ि 7दिसम्बर के पहले वाले रिट में हित है या मेरे writ petition( सिविल )75/2016 ravi shankar shukla vrs up and others
सधन्यवाद
आपका~रवि शुक्ला
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जिस बात को संज्ञान लेते हुए माननीय कोर्ट स्टेट कॉउंसिल के नो ऑब्जेक्शन पर 1100 याचिककर्ताओ को एडहॉक अपॉइंटमेंट का आदेश जारी करते है। उसी दौरान 12091का स्टेट द्वारा काल्पनिक स्टेटस भी प्रस्तुत किया जाता है ।इस बिंदु पर सभी बड़े नेताओ को अभी टाइम नही है क्योकि इस मुद्दे से ज्यादा पैसा याची बनाने में है,फिलहाल........
अब 7 के आदेश के बाद मेरे सामने दो रास्ते आते है 1~किसी पुरानी प्रेयर /ग्राउंड के साथ याची बन जाऊ और कोर्ट के सामने याची के नाम पर नेक्स्ट डेट पर जॉब की याचना करू!
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~~~~~~या~~~~~~
अपनी 2012 के हाई कोर्ट में रिट का हवाला व् आर्टिकल 14(right to equality )के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1100 नियुक्त कैंडिडेट्स की भाँति अपनी भी नियुक्ति का प्रेयर करू । चूँकि 1100 में नियुक्त कैंडिडेट्स ज्यादातर एकेडेमिक ग्राउंड के थे व् उनके tet मार्क्स हमसे बेहद कम थे ।उनके tet मार्क्स जानने के लिए 862/1100लिस्ट पर्याप्त थी ।
जब मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट ब्रीफिंग में गया तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया क़ि चूँकि 1100 की नियुक्ति स्टेट gov की सहमति पर है और यदि कोर्ट में gov नेक्स्ट डेट पर ये बोले की माय लार्ड 72825 सीट समाप्त है
तो हम क्या करेंगे??
अब मैंने वकील साहब की मदद से RTE ACT 2009का सहारा लिया जिसमे कहा गया की आज तक यूपी में 2011में खाली2लाख 70हजार व् उसके बाद से खाली हुए पदों पर एक भी विज्ञापन की नियुक्ति पूर्ण नही है। ऐसे परिवेश में हमारी नियुक्ति प्रासंगिक है।
मित्रो 24 दिसम्बर का आदेश आपके सामने है मेरे ऊपर दिए सारे फैक्ट की कॉपी मेरे पास है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब आप तय करे क़ि 7दिसम्बर के पहले वाले रिट में हित है या मेरे writ petition( सिविल )75/2016 ravi shankar shukla vrs up and others
सधन्यवाद
आपका~रवि शुक्ला
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