प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर वेतन में 15 फीसदी और भत्तों में 50 फीसदी तक वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसी तरह पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर इससे 25 फीसदी तक अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने का अनुमान है।
केंद्र के कर्मचारियों की तरह सूबे के कर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने का इंतजार है। हालांकि, अनेक कर्मचारी संगठन आयोग की कई सिफारिशों से सहमत नहीं हैं और विरोध जताते आए हैं।
उधर, केंद्र सरकार अभी आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय नहीं कर पाई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस कमेटी की संस्तुतियां आने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय होगा।
इस बीच सूबे के वित्त विभाग ने संस्तुतियां लागू होने पर प्रदेश के बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कराया है। वर्तमान वित्त वर्ष में वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के मद में 114987.34 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
इस वर्ष की एक जनवरी से यदि संस्तुतियां लागू होती हैं तो इसी साल करीब 26573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। इसमें जनवरी से मार्च 2015-16 में आने वाला खर्च भी शामिल है। हालांकि, 2016-17 में अतिरिक्त खर्च 22,777 करोड़ रहने की संभावना है।
इस तरह लगाया अनुमान
यह आकलन इस आधार पर किया गया है कि 2016-17 के वेतन व महंगाई भत्ते के मद के योग का 25 प्रतिशत वेतन में अतिरिक्त व्यय भार आएगा। वजह, पुनरीक्षित वेतनमानों में एक जनवरी 2006 का महंगाई भत्ता वेतन में शामिल होकर मूल वेतन बन जाएगा।
इसके अलावा यह भी माना गया है कि अन्य भत्ते कम से कम दोगुने हो जाएंगे। ऐसे में अतिरिक्त व्ययभार वर्तमान व्ययभार के बराबर मान लिया गया है।
वेतन मद में राज्य सहायता में अलग-अलग प्रावधान न होने के कारण यह मानते हुए कि अन्य भत्ते दोगुने हो जाएंगे, कुल अनुमानित व्ययभार का 30 प्रतिशत अतिरिक्त व्ययभार माना गया है। कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर करीब 25 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।
मद--2016-17 में खर्च--खर्च में वृद्धि
वेतन--186508529--15 प्रतिशत
डीए--205159382--शून्य
अन्य भत्ते--18367258--50 प्रतिशत
पेंशन--296658320--24 प्रतिशत
अन्य मद--443179906--20 प्रतिशत
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केंद्र के कर्मचारियों की तरह सूबे के कर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने का इंतजार है। हालांकि, अनेक कर्मचारी संगठन आयोग की कई सिफारिशों से सहमत नहीं हैं और विरोध जताते आए हैं।
उधर, केंद्र सरकार अभी आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय नहीं कर पाई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस कमेटी की संस्तुतियां आने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय होगा।
इस बीच सूबे के वित्त विभाग ने संस्तुतियां लागू होने पर प्रदेश के बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कराया है। वर्तमान वित्त वर्ष में वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के मद में 114987.34 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
इस वर्ष की एक जनवरी से यदि संस्तुतियां लागू होती हैं तो इसी साल करीब 26573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। इसमें जनवरी से मार्च 2015-16 में आने वाला खर्च भी शामिल है। हालांकि, 2016-17 में अतिरिक्त खर्च 22,777 करोड़ रहने की संभावना है।
इस तरह लगाया अनुमान
यह आकलन इस आधार पर किया गया है कि 2016-17 के वेतन व महंगाई भत्ते के मद के योग का 25 प्रतिशत वेतन में अतिरिक्त व्यय भार आएगा। वजह, पुनरीक्षित वेतनमानों में एक जनवरी 2006 का महंगाई भत्ता वेतन में शामिल होकर मूल वेतन बन जाएगा।
इसके अलावा यह भी माना गया है कि अन्य भत्ते कम से कम दोगुने हो जाएंगे। ऐसे में अतिरिक्त व्ययभार वर्तमान व्ययभार के बराबर मान लिया गया है।
वेतन मद में राज्य सहायता में अलग-अलग प्रावधान न होने के कारण यह मानते हुए कि अन्य भत्ते दोगुने हो जाएंगे, कुल अनुमानित व्ययभार का 30 प्रतिशत अतिरिक्त व्ययभार माना गया है। कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर करीब 25 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।
मद--2016-17 में खर्च--खर्च में वृद्धि
वेतन--186508529--15 प्रतिशत
डीए--205159382--शून्य
अन्य भत्ते--18367258--50 प्रतिशत
पेंशन--296658320--24 प्रतिशत
अन्य मद--443179906--20 प्रतिशत
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