शिक्षामित्रों के समायोजन की वैधता पर 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई से पहले बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों के वेतन का भुगतान हर हाल में कर देना चाहता है। लिहाजा समायोजित हुए सभी शिक्षा मित्रों के सभी बकायों का भुगतान 10 फरवरी तक हो जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
शिक्षामित्रों के समायोजन की वैधता पर 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई है। परिषद ने जिन शिक्षामित्रों को अब तक वेतन नहीं मिला है, उनके सिर्फ दो प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही वेतन देने के आदेश दिए हैं।

हालांकि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर तक के केवल दो प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर ही वेतन भुगतान करने का आदेश पिछले वर्ष भी दिया जा चुका है लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी इससे बच रहे हैं।

बीएसए का मानना है कि यदि एक भी प्रमाण पत्र फर्जी निकला तो बर्खास्त करने के बाद वेतन की वसूली में दिक्कत आ सकती है, इसलिए सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही वेतन दिया जाए। यूपी बोर्ड और विवि स्तर पर सत्यापन में काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि दूसरे बैच के 77 हजार शिक्षा मित्रों के साथ ही 72, 825 प्रशिक्षु शिक्षक और 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती और राजकीय इंटर कॉलेजों में भी पौने सात हजार शिक्षक भर्ती चल रही है। इन सभी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना है।

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