आधार से जुड़ेंगे जाति और निवास प्रमाणपत्र: शिक्षकों की बड़ी मुसीबत, राज्यों को पांचवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के दोनों प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित कराना होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : आधार का दायरा आनेवाले दिनों में और बढ़ेगा। केंद्र ने राज्य/केंद्र शासित सरकारों को जाति और निवास प्रमाणपत्र को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है। राज्यों को पांचवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले
छात्रों के दोनों प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित कराना होगा।
केंद्र ने अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में होने वाली देरी की शिकायतों के बीच यह निर्णय लिया है। जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने में अधिकारियों द्वारा परेशान करने की शिकायतें भी मिलती रही हैं। कार्मिक मंत्रलय की ओर से जारी ताजा निर्देशों से इस समस्या का काफी हद तक निदान होने की उम्मीद है। बता दें कि 12 अंकों का आधार नंबर विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर किया जाता है। कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाणपत्रों को आधार से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना है। नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में होने वाले घालमेल को भी इससे रोका जा सकेगा।

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