सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अब irritation होने लगी है जज साहब prt में
टेट मेरिट को बेस्ट तो मान रहे हैं पर पिछली कई हियरिंग में लगातार
बेस-ऑफ़ सलेशन पर ही बहस करा रहे हैं पर फाइनल decision नहीं दे पा रहे हैं।
कई इम्पोर्टेन्ट मुद्दे पेंडिंग में ही रह जाते हैं 1 महीने की डेट लगा दी
जाती है
फिर से बेसऑफ़ सलेक्शन पर हियरिंग सुरु होती हैं सभी अपने घिसे-घिसाये तर्क प्रस्तुत करते हैं पर बेस ऑफ़ सलेक्शन फाइनल नहीं हो पा रहा है ।
अब सबाल ये है कि कल को बेटेज या अकैडमिक का कोई अच्छा लॉजिक सामने आ गया तो क्या मेरिट का बेस चेंज कर दिया जायेगा हालाँकि ऐसी आशंका ना के बरकार है ।
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फिर से बेसऑफ़ सलेक्शन पर हियरिंग सुरु होती हैं सभी अपने घिसे-घिसाये तर्क प्रस्तुत करते हैं पर बेस ऑफ़ सलेक्शन फाइनल नहीं हो पा रहा है ।
अब सबाल ये है कि कल को बेटेज या अकैडमिक का कोई अच्छा लॉजिक सामने आ गया तो क्या मेरिट का बेस चेंज कर दिया जायेगा हालाँकि ऐसी आशंका ना के बरकार है ।
अब पिछली बार की तरह 105/97 वालों की एक उम्मीद जगी थी अब
कि टेट 70% से अधिक ग्रेजुएशन 60 % से अधिक वालों की उम्मीद जगी है कि
डेटा ऑनलाइन करके वाकी बची सीट्स दी जायेंगी (आर्डर आने पर ही कन्फर्म होगा
)
काफी लोग खुश हुये पर पर ये आर्डर सार्थक कैसे हो पायेगा ??
इसके लिए भर्ती को मूल विज्ञापन के लिए हटाना होगा , चयनितों के लिए अलग नियम वाकी बचे 13000 के अलग नियम कैसे लागू किये जाएंगे ???
जहाँ स्पेशल रिजर्व्ड और ST-SC/OBC फीमेल 90 पर भी चयनित /Graduation mei 60% से कम हैं इनको भी challenge किया जायेगा ।
बहुत सारे पेंच फँस जाएंगे हियरिंग पर हियरिंग चलती रहेगी ।
सुप्रीम कोर्ट में बहुत पॉवर होती हैं अगर कोर्ट चाहे तो रिक्त पदों को देखते हुए RTI का पालन करने के लिए पहले 105/90की काउंसलिंग का आर्डर दे सकता है इसके बाद कट-ऑफ भी कम की जा सकती है पर इन सब पर ध्यान तब जायेगा जब जजसाहब का मोह बेस ऑफ़ सलेक्शन की हियरिंग से कम होगा ।
काफी लोग खुश हुये पर पर ये आर्डर सार्थक कैसे हो पायेगा ??
इसके लिए भर्ती को मूल विज्ञापन के लिए हटाना होगा , चयनितों के लिए अलग नियम वाकी बचे 13000 के अलग नियम कैसे लागू किये जाएंगे ???
जहाँ स्पेशल रिजर्व्ड और ST-SC/OBC फीमेल 90 पर भी चयनित /Graduation mei 60% से कम हैं इनको भी challenge किया जायेगा ।
बहुत सारे पेंच फँस जाएंगे हियरिंग पर हियरिंग चलती रहेगी ।
सुप्रीम कोर्ट में बहुत पॉवर होती हैं अगर कोर्ट चाहे तो रिक्त पदों को देखते हुए RTI का पालन करने के लिए पहले 105/90की काउंसलिंग का आर्डर दे सकता है इसके बाद कट-ऑफ भी कम की जा सकती है पर इन सब पर ध्यान तब जायेगा जब जजसाहब का मोह बेस ऑफ़ सलेक्शन की हियरिंग से कम होगा ।
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