देवरिया: लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने सोमवार को उप्र माध्यमिक
शिक्षक संघ के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। इस
दौरान शिक्षकों ने कहा कि हमें अपनी मिली उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के
लिए पुन: संघर्ष करना पड़ेगा।
धरने के दौरान आयोजित सभा में संघ के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और उपेक्षा के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कम से कम दस हजार रुपये मानदेय देने तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं देने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है।
जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ¨सह ने मांगों पर कहा कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर इसे जनवरी 2016 से देने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को पुन: प्रभावी बनाना संगठन की प्रमुख मांगें हैं। धरने के दौरान शिक्षा एवं शिक्षकों की लंबित 23 सूत्री समस्याओं से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के लिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक रामहजूर प्रसाद को दिया गया।
धरने के दौरान जनपद के शिक्षकों का जुलाई के वेतन का शीघ्र भुगतान न होने पर जिविनि कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई।
संचालन करते हुए जिलामंत्री दिग्विजय नाथ ¨सह ने शिक्षकों से संघर्ष के दूसरे चरण में 22 सितंबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय लखनऊ पर आयोजित धरने को सफल बनाने का आह्वान किया।
धरने में प्रमुख रूप से सुधाकर मिश्र, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, अगम स्वरूप, दुर्ग विजय ¨सह, शिवशंकर राय, रामदरश ¨सह, बैकुंठनाथ कुशवाहा, प्रेमशंकर दूबे, गोपाल प्रसाद, अपरवल यादव, कुबेरनाथ मिश्र, कवींद्रनाथ पांडेय, योगेंद्र तिवारी, हरिहरनाथ तिवारी, ज्ञानेंद्र तिवारी, गुलाब यादव तथा असगर अली आदि मौजूद रहे।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
धरने के दौरान आयोजित सभा में संघ के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और उपेक्षा के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कम से कम दस हजार रुपये मानदेय देने तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं देने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है।
जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ¨सह ने मांगों पर कहा कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर इसे जनवरी 2016 से देने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को पुन: प्रभावी बनाना संगठन की प्रमुख मांगें हैं। धरने के दौरान शिक्षा एवं शिक्षकों की लंबित 23 सूत्री समस्याओं से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के लिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक रामहजूर प्रसाद को दिया गया।
धरने के दौरान जनपद के शिक्षकों का जुलाई के वेतन का शीघ्र भुगतान न होने पर जिविनि कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई।
संचालन करते हुए जिलामंत्री दिग्विजय नाथ ¨सह ने शिक्षकों से संघर्ष के दूसरे चरण में 22 सितंबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय लखनऊ पर आयोजित धरने को सफल बनाने का आह्वान किया।
धरने में प्रमुख रूप से सुधाकर मिश्र, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, अगम स्वरूप, दुर्ग विजय ¨सह, शिवशंकर राय, रामदरश ¨सह, बैकुंठनाथ कुशवाहा, प्रेमशंकर दूबे, गोपाल प्रसाद, अपरवल यादव, कुबेरनाथ मिश्र, कवींद्रनाथ पांडेय, योगेंद्र तिवारी, हरिहरनाथ तिवारी, ज्ञानेंद्र तिवारी, गुलाब यादव तथा असगर अली आदि मौजूद रहे।
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