वित्त विभाग ने सीएम को भेजा भुगतान से जुड़ा प्रस्ताव

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने सूबे के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई 2015 से मिलने वाले महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का नगद भुगतान दिसंबर महीने के वेतन के साथ जनवरी में करने का फैसला किया है। महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के भुगतान संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की

अनुमति के लिए भेज दिया गया है। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

शासन ने इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व पेंशनरों के महंगाई राहत की फाइल एक साथ चलाई है। प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों का जुलाई से नवंबर तक का महंगाई भत्ता जीपीएफ खाते में डाला जाएगा और दिसंबर से नगद भुगतान होगा। कर्मचारियों को नगद महंगाई भत्ता दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में ही मिल पाएगा। दूसरी ओर पेंशनरों को दिसंबर में महंगाई राहत की पूरी रकम नगद दी जाएगी। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में नकद भुगतान संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा।

जुलाई से नवंबर तक का डीए जीपीएफ में डाला जाएगा

पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान भी साथ-साथ मिलेगा

वित्त विभाग ने सीएम को भेजा भुगतान से जुड़ा प्रस्ताव

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