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विश्वविद्यालयों में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 683 खाली पद

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। इस बाबत कुलपतियों को जारी पत्र में कहा गया है कि सप्ताह भर के भीतर भर्ती कार्यक्रम जारी करके वे अपनी
रिपोर्ट शासन को भेजें। साथ ही हर विश्वविद्यालय में विभागवार आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विवि कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय विवि गोरखपुर, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि फैजाबाद, बुन्देलखंड विवि झांसी, चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विवि जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विवि वाराणसी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विवि आगरा, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विवि बरेली, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विवि लखनऊ, राजर्षि टंडन ओपन विवि इलाहाबाद और सिद्धार्थ विवि कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में शिक्षकों के कुल 683 पद खाली हैं। इनमें 137 पद प्रोफेसर, 179 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 367 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। यहां बता दें कि 14 राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1617 पद हैं।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेंद्र कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि आरक्षित पदों की गणना विभागवार होगी। अभी तक लागू व्यवस्था में विश्वविद्यालयों में कुल रिक्त पदों की गणना करने के बाद आरक्षण दिया जाता है। नई व्यवस्था में विभाग को यूनिट माना गया है, इसलिए आरक्षण भी विभागवार ही दिया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी कुलपति शासनादेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित कराएं।
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