शिक्षामित्र समायोजन मामला : शिक्षामित्रों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट न0 - 4
केस नंबर - 21
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट न0 - 4
केस नंबर - 21
- ब्रेकिंग न्यूज़ - आज की सुनवाई मे सयुक्त टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई - Shiksha mitra sangh
- Big Breaking - शिक्षा मित्रो को राहत - इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे
- Supreme Court Live ... Next date of 72,825 is 24 february ...
- सुप्रीम कोर्ट परिसर - शिक्षामित्रों की भारी भीड़ - सुरक्षा कर्मी अलर्ट
- टीईटी संघर्ष मोर्चा को मेरिट में छूट की उम्मीद
- शिक्षामित्रों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन
- आने वाले हैं अब बेसिक शिक्षा के अच्छे दिन
- आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत महतबपूर्ण दिन है कई मैटर पर हियरिंग
- आज कुछ ऐसा बाहर आये , की सभी के घर मन सके दिवाली
- शिक्षा मित्र केस दोपहर 2 बजे , कुछ बड़ा होने की पूरी उम्मीद
यूपी के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों समेत राज्य सरकार की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर
सुप्रीम कोर्ट में आज से शिक्षामित्रों के मामले में दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई होगी शुरू
आज ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक मामले में भी 7 दिसम्बर को सुनवाई होनी
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष गोयल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज दिल्ली में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया था
हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष
अनुज्ञा याचिका दायर की, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका
दायर
इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने की हैं दायर
इसमें प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, इसके प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला व
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही की
याचिकाएं प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त भी कई अन्य शिक्षामित्रों के गुटों की
भी हैं याचिकाएं विचाराधीन
पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए
गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत
दवे होंगे खड़े
राज्य सरकार और शिक्षामित्रों दोनों ने अपनी याचिकाओं में यह प्रमुख
आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों
के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए। अब देखना होगा कि दया का यह आधार
आज कितना कारगर होगा?
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