राज्य मुख्यालय। यूपी के पौने दो लाख शिक्षामित्रों समेत
राज्य सरकार की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट में कल से
शिक्षामित्रों के मामले में 24 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। 72,825
प्रशिक्षुा शिक्षक मामले में भी 7 दिसम्बर को सुनवाई होनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष गोयल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कल दिल्ली जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने दायर की है। संगठन की ओर से पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी की शैक्षिक परिदृश्य का हवाला देते हुए दया के आधार पर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षामित्रों ने यह आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए।
समायोजन रद होने के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की एसएलपी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पूरे दिन सुनवाई चलेगी। ठोस दिशा तय न होने पर यह सुनवाई मंगलवार को भी चलेगी। शिक्षा मित्रों की ओर से पैरवी के लिए पी़ चिदंबरम, अमित सिब्बल आदि वकील किए गए हैं
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष गोयल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कल दिल्ली जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने दायर की है। संगठन की ओर से पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी की शैक्षिक परिदृश्य का हवाला देते हुए दया के आधार पर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षामित्रों ने यह आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए।
समायोजन रद होने के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की एसएलपी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पूरे दिन सुनवाई चलेगी। ठोस दिशा तय न होने पर यह सुनवाई मंगलवार को भी चलेगी। शिक्षा मित्रों की ओर से पैरवी के लिए पी़ चिदंबरम, अमित सिब्बल आदि वकील किए गए हैं
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