Big Breaking : प्रदेश में कैबिनेट के अहम फैसले, प्रस्ताव के मुताबिक अब 35,744 पदों के स्थान पर 40 हजार पदों पर होगी भर्ती

ब्यूरो/लखनऊ ।मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें काफी दिनों से लटके नगर निकायों में संविदा पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक अब 35,744 पदों के स्थान पर 40 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही चयन समिति के गठन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।

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जिसके तहत डीएम के अधिकार को समाप्त कर संबधित नगर निकाय महापौर व चेयरमैन की अध्यक्षता में ही समिति गठित की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था भी पहले की तरह ही होगी।

दरअसल सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पिछले साल ही सरकार ने 35,744 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा आरक्षण संबंधी अड़ंगा लगा दिए जाने से भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। बाद में भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को संशोधित करते हुए 40 हजार पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था।

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जिसे आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक चयन प्रक्रिया में पूर्व की भांति आरक्षण व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथा संशोधित) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चयन सूची में नामों को साक्षात्कार में प्रदान किए गए अंकों के अनुसार रखा जाएगा।

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इसके अलावा चयन समितियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के बाद उसे शासन को भेजना होगा, जहां से अनुमोदन के बाद उसे जारी किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद जल्द ही निकायों में सफाई कर्मचारियों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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